[vc_row][vc_column][vc_column_text]A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES
A LAS PERSONALIDADES PROGRESISTAS
AL PUEBLO EN GENERAL
Los que suscribimos militantes de nuestra organización campesina e indígena de la sierra de Zongolica, Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme, integrada al Frente Nacional de Lucha Por el Socialismo, (TINAM – FNLS), de los municipios de Naranjal, Fortín y Tequila Veracruz, emitimos la siguiente:
DENUNCIA PÚBLICA:
Nuestra organización se fundamenta en los artículos 1º, 2º ,4º 6º,8º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 20, 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestra lucha es por la defensa de los derechos humanos y constitucionales.
El Estado hoy pretende borrar de la memoria histórica, nuestra trayectoria de lucha,
resistencia de los pueblos que se organizan contra la injusticia, la opresión política, para
exigir la solución a nuestras demandas políticas y económicas; argumentando “que no se le dará nada a las organizaciones, que todo se entregará de manera directa”, aplicando a todas las organizaciones un mismo tamiz, perjudicando a las miles de organizaciones independientes que luchan por demandas populares justas, mismas que existen en todo el
país; de esta ocurrencia pretende fundamentarse la representante legal de la Comisión
Federal de Electricidad, trata de desconocer el trabajo de nuestra organización, que cuenta
con una trayectoria de lucha con más de 35 años, trata de pasar por encima de nuestra
máxima ley del país, que nos concede en su artículo 9º el derecho a la organización, mismo que a la letra dice:
Artículo 9º: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo
para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene
derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga
por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad,
si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para
intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
Así mismo nos fundamentamos en los artículos 20, 22 y 25 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, que nos permitimos transcribir y a la letra es como siguen:
Artículo 20:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.
Artículo 25:
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual
protección social.
Hoy nuevamente denunciamos, que ante la Comisión Federal de Electricidad, hemos
entregado varios oficios en lo que respecta a nuestro problema del consumo de la energía
eléctrica y la regularización del servicio, que hasta el momento la C.F.E, no ha dado
repuesta, por el contrario, nos criminaliza, al desconocer nuestro movimiento popular, a
nuestra organización TINAM, argumentando que el administrador ejecutivo en turno a si lo
designo, por lo que no estamos de acuerdo con esa postura, actuamos bajo el amparo de la Ley, tal como nos lo concede el artículo 9º de Nuestra Carta Magna, y el 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ello nos obligan a manifestarnos, para exigir que se cumplan nuestras demandas.
La lucha que hemos desarrollado durante más de tres décadas que hoy nos mantiene firmes con la disposición de seguir luchando por conseguir mejores condiciones de vida, con el esfuerzo de los pueblos indígenas organizados en los municipios de Naranjal, Fortín y Tequila, hemos logrado la electrificación, la satisfacción de los servicios públicos siempre ha sido producto de la movilización, marchas y plantones, nunca ha sido por la buena voluntad del gobierno.
Tenemos el servicio de la energía eléctrica, que es un derecho humano fundamental, nos hemos mantenido en resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica, pugnamos por una tarifa única y justa, nosotros estamos dispuesto a pagar, pero la C.F.E siempre ha abusado, al instalar los medidores llega el recibo con cantidades muy altas, cuando nosotros solo contamos con 4 focos y algunos con una licuadora, cantidades de energía que no consumimos y mucho menos podemos pagar, en años anteriores hemos firmado minutas con personal de Comisión Federal de Electricidad, pero no se cumplieron los acuerdos, por
ello continuamos con el mismo problema, en ningún momento nos negamos a pagar, sólo pedimos tarifas justas según lo que consumimos y de acuerdo a la jornada de trabajo que
percibimos como campesinos que es de $ 70.00, (SETENTA PESOS 00/100 M.N) diarios.
Por lo que solicitamos un dialogo con la C.F.E, para la regularización de la energía eléctrica, así también la condonación del servicio, como lo hicieron en Tabasco, quedando claros que no nos oponemos, queremos la transparencia y se nos explique cómo se va iniciar el proceso de regularización de energía eléctrica en el municipio de Naranjal, Veracruz.
Exigimos respeto al derecho de organización, manifestación y reunión, así mismo ¡JUICIO Y CASTIGO! A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE NUESTRO
COMPAÑERO, MARIO MORALES LÓPEZ, en el estado de Chiapas.
ATENTAMENTE
¡SIEMPRE QUE EXISTAN LA INJUSTICIA, LA EXPLOTACIÓN, OPRESIÓN, CRÍMENES
DE LESA HUMANIDAD, HABRÁ UNA RAZÓN PARA ORGANIZARNOS Y LUCHAR!
¡EXIGIMOS LA SOLUCIÓN DE UN PAGO JUSTO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA!
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA POPULAR!
¡EXIGIMOS RESPETO A NUESTRA ORGANIZACIÓN!
¡POR LA UNIDAD OBRERA – CAMPESINO!
¡VENCEREMOS – TITLATLANISKE!
T I N A M – F N L S[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]